[Marxistindia] CPI(M) leaders letter to Arvind Kejriwal

[news from the cpi(m)]

February 27, 2020
Press Release
 
Smt. Brinda Karat, Member, Polit Bureau of CPI(M) and Shri K. M. Tewari, Secretary, Delhi State Committee of CPI(M) have written the following letter to Shri Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi. We are herewith releasing the text of the letter for publication.
 
 
***
 
Dear Shri Kejriwal ji,
 
We write to assure you of our Party’s cooperation in efforts to bring peace and communal harmony to Delhi. We have started a house to house campaign with an appeal which we are enclosing. We are fully aware of the constraints under which you work because of the fact that the Delhi police is under the jurisdiction, not of your Government, but the Central Government.
 
Nevertheless we do believe that certain steps can be additionally taken by your Government. We request you to urgently convene an all party meeting in Delhi to decide how we can unitedly ensure communal harmony and peace in the Capital.
 
In this context, video images in the public domain of an AAP councilor standing on the roof of his house while petrol bombs and stones are being thrown by people on the roof in his presence, are extremely disturbing. Immediate action must be taken against him by the police. Shri Sanjay Singh, MP  has made a welcome statement that no one involved in violence should be spared regardless of political colour or religion. It would also send a strong message to the people of Delhi if you as the head of AAP also took action against him at the organizational level. It would be an example also for those political leaders who are straining every  nerve to defend the hate speeches and actions of their partymen.
 
With regards,
 
Sd/-
(Brinda Karat)                                                              (K.M.Tewari) 
Member, Polit Bureau                       Secretary, Delhi State Committee, CPI(M)
 



	
		
 
 
 
 

दिल्ली को नफरत और हिंसा से बचाओ!
बीते कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी ज़िले में जो भयंकर खूनखराबा हुआ, उसने दिल्लीवासियों का दिल दहला दिया है।  जले हुए घर और दुकानें, राख में लिपटे गाड़ियों के कंकाल, सड़कों पर बिछे ईंट-पत्थर के टुकड़े, पटड़ियों पर चमकते कांच और घरों से उठती बच्चों की सिसकियां बताती हैं कि इन गरीब और मध्यम वर्गीय बस्तियों में से कोई ख़ूनी तूफ़ान गुज़रा है। दिल्ली में रहने वाले ही नहीं, पूरा देश और सारी दुनिया इस नज़ारे को देख कर हैरान और परेशान है। यदि भारत की राजधानी में ये हो सकता है तो क्या सच में भारत आगे बढ़ रहा है या किसी अंधे युग में गिरता जा रहा है।  
23 से 26 फरवरी के बीच 34 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और अभी दर्जनों लोग हस्पतालों में भर्ती हैं। सैकड़ों और हैं जो चोटिल हुए मगर सरकारी हस्पतालों में डर के मारे नहीं  गए। आगज़नी और तोड़ फोड़ से हुए नुकसान का पैमाना तो इतना बड़ा है कि अभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता।  हज़ारों नौकरीपेशा लोग या गरीब मज़दूर अपनी आमदनी खो बैठे हैं। भीड़ के हमले का ख़ौफ़ इतना था कि 2-3 दिन तक कई परिवार बिना पानी के कोठरियों में छिपे रहे। जिनके घरों से कमाने वाला छिन गया या ज़ख़्मी हो कर पड़ा है, उनकी हालत सोचिये।  अब पता चल रहा है की इस भयानक दंगे में दोनों धर्मों के लोगों की जानें गयी हैं, दोनों तरफ से लोग हताहत हुए हैं।  इस तूफ़ान ने किसी को नहीं बख्शा। 
ऐसे में, कई सवाल रह रह कर सबके दिलों में उठ रहे है - ये सब कैसे हुआ? क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? कौन है इसके पीछे? इन सवालों का जवाब देश के सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ हद तक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि पुलिस ने ज़्यादा चुस्ती और मुस्तैदी से अपना काम किया होता तो ये हालत नहीं बनते।  यानि, अगर 23 फरवरी को ही, जब पहली बार पत्थरबाज़ी शुरू हुई तो पुलिस को बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करना चाहिए था।  
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात पर और ज़्यादा खुलासा किया। उन्होंने साफ़ तौर पर दिल्ली पुलिस को कड़े शब्दों में लताड़ा और पूछा कि हाल में हुए चुनावों के दौरान और अब तक, कई भाजपा नेताओं ने जो भड़काऊ और खुल्लम खुल्ला हिंसा का आह्वान करने वाले सार्वजनिक बयान दिए थे उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई? कोर्ट का मतलब साफ़ था - दंगों की जड़ें उस नफरत और भड़काऊ प्रचार अभियान में थीं जो भाजपा ने दिल्ली को जीतने के लिए चलाया था. कोर्ट ने भड़काऊ 
 
भाषण देने वाले सभी नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का आग्रह किया  चाहे वो किसी भी पार्टी या समुदाय के क्यों न हों।  वैसे तो इस ज़हरीले प्रचार का भाजपा को चुनावों में  कोई खास फायदा नहीं मिला, मगर अब उन नफरत और हिंसा के बोए गए बीजों की फसल कट रही है। एक तरफ की  धार्मिक कट्टरपंथी सोच के सहारे दूसरी तरफ के कट्टरपंथी भी मज़बूत होते हैं - यही दिल्ली में भी हुआ।  किसी मुद्दे पर विरोध जाताना लोगों का अधिकार है मगर इसे गद्दारी कहना या इसे हिंसा उकसाने का मंच बनाना भी गलत है।  इसी के परिणाम आज दिल्ली वाले झेल रहे हैं। 
क्या तीन दिन तक पुलिस की निष्क्रियता सिर्फ लापरवाही थी या फिर उन्हें आँखें मूँद कर खड़े रहने का आदेश दिया गया था ? 26 फरवरी से जब ज़्यादा पुलिस बल लगाया गया और गृह मंत्री व तमाम आला अफसरान हरकत में आये तो हिंसा थम गयी है - क्या तीन दिन पहले ये नहीं हो सकता था ?  इन सवालों का जवाब भी हमें खोजना पड़ेगा। 
अब ज़रुरत इस बात की है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां और सभी सामाजिक संगठन, दोनों समुदायों के लोगों के बीच दोस्ती और आपसी विश्वास फिर से बनाने में मदद करें।  ये शहर और ये देश हमारी आपसी  एकता और भाईचारे पर ही बना हुआ है।  संविधान और तिरंगा भी यही कहता है। आम  आदमी पार्टी चूँकि दिल्ली सरकार में है, इसलिए उसकी खास ज़िम्मेदारी बनती है लोगों को जोड़ने में और मदद करने में।  हाँ, दंगा भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए - कानून और न्याय की पूरी ताकत उन्हें पहचानने और सजा देने में लगनी चाहिए, तेज़ी से।  पीड़ित परिवारों को समाज और सत्ता दोनों की तरफ से भरपूर मदद मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी बिखरी ज़िन्दगी को फिर से जोड़ें।   
सी पी आई (एम) दिल्ली वासियों से अपील करती है कि नफरत और हिंसा की राजनीति का यह भयानक अंजाम देखने के बाद ऐसी ताकतों को न फैलने दे और आज जो दिल्ली का हाल हुआ है उसे दुबारा कभी न होने दे।  
 
 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 
दिल्ली राज्य  कमेटी
14, विट्ठलभाई पटेल हाउस, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली-110001
 
 
 
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